मंत्र्यांचे लाड भारी, पाहिजेत क्लास वनचे अधिकारी

हर्षदा परब

मुंबई, दि. १७ - राज्य सरकारच्या काही मंत्र्यांनी मर्जीखातर वर्ग एकच्या अधिकार्‍यांची नाहक अडवणूक केली आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर आणि इतर अधिकार्‍यांच्या कामावर ताण पडत आहे.

प्रत्येक मंत्र्याला एक खासगी सचिव, तीन पीए, दोन क्लर्क आणि एक किंवा दोन स्टेनो एवढे कर्मचारी त्याच्या विभागासाठी मिळतात. खासगी सचिव हा वर्ग एकचा अधिकारी असतो. परंतु कॉंग्रेस — राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील काही मंत्र्यांनी एकापेक्षा जास्त वर्ग एक अधिकार्‍यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून स्वत:च्या खात्यात नेमणूक करून त्यांना आपल्या पंखाखाली घेतले आहे. काही खास मर्जीतील अधिकार्‍यांना ही संधी देण्यात येते. किंवा एखाद्या मंत्र्याचे पद गेले तर त्याच्यासाठी काम करणार्‍या त्याच्या खास अधिकार्‍यांचा त्या मंत्र्याच्या जवळच्या एखाद्या मंत्र्याकडे तो वशिला लावतो. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाची घोषणा झाल्यानंतर काही मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये झालेल्या अनपेक्षित बदल्या याचाच भाग आहे.
एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या महसूल अधिकारी, कृषी अधिकारी यासारख्या काही पदांच्या जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या पदांवरील जागा रिक्त आहेत. परंतु वर्ग एकचे अधिकारी अशा तर्‍हेने मंत्र्यांच्या दिमतीला गेल्यामुळे प्रशासनातील इतर कर्मचारी अधिकार्‍यांच्या कामावर ताण पडत आहे. तसेच पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकासानीच्या पंचनाम्याचे कामही रखडले आहे. सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची भरती वर्षभरासाठी बंद केली आहे. परंतु राज्य सरकारने मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या अधिकार्‍यांची संख्या मोजल्यास त्यांना धक्काच बसेल अशी आकडेवारी बाहेर येईल. वर्षानुवर्षे ही पद्धत सुरू आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तरी याची दखल घेतील का हे आता पहायचे आहे.
* या नेमणुका यासाठी
- गोपनीय माहितीत बदल करण्यासाठी
- मंत्रालयाबाहेर अस्तित्वात असलेल्या मंत्र्यांचे कारभार हाताळण्यासाठी
- इतर मंत्र्यांची हेरगिरी करण्यासाठी
- इतर मंत्र्यांबाबतच्या बातम्या पसरवण्यासाठी
* मंत्री - वर्ग एक अधिकारी
मदत पुनर्वसन मंत्री नारायण राणे - ३
गृहमंत्री आर. आर. पाटील - ४
ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील - ३
राधाकृष्ण विखे-पाटील - ४
वनमंत्री पतंगराव कदम - २
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात - ३

कोकणातील दीड लाख बालके कुपोषित

-     सर्वाधिक कुपोषण ठाणे जिल्ह्यात

-     ठाण्यात 11,121 बालके सर्वाधिक कुपोषित

-     सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किशोरवयीन मुलींना पोषण आहाराचा लाभ नाही

मुंबई, दि. 10

हर्षदा परब

कोकणात 0 ते 6 वयोगटातील दीड लाखांहून अधिक बालके कुपोषित असून शासन दरबारी त्यावर धिम्या गतीने कारवाई सुरू असल्याचे चित्र आहे. कोकणातील चारही जिल्ह्यांपैकी ठाण्यात सर्वाधिक कुपोषणाचे प्रमाण असून सर्वात कमी कुपोषित बालके सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आढळली आहेत.

नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत ठाणे जिल्ह्यात द्वितीय श्रेणीतील आणि तृतीय श्रेणीतील मिळून 85,865  बालके कुपोषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. तर सर्वात कमी कुपोषणाचे प्रमाण असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील मिळून 13,365 बालके कुपोषित असल्याचे आढळले. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मिळून एकूण 1 लाख 66 हजार 704 बालके कुपोषित असल्याचे आढळले आहे.

कोकणातील चारही जिल्ह्यातील कुपोषणाचा आढावा कोकण भवन येते घेण्यात आला. कोकणातील कुपोषणाची दशा समजून घेऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि या संदर्भात दिशा ठरवण्यासाठी ही आढावा बैठक झाल्याचे येथील सूत्रांनी सांगितले.

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दुस-या आणि तिस-या श्रेणीतील कुपोषित बालकांना गाव पातळीवर 30 दिवसाच्या कालावधीत वैद्यकीय अधिका-यांच्या निरिक्षणाखाली एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत आहार व आरोग्य सेवा देण्यात येते. कोकणातील चारही जिल्ह्यात मिळून 770 ग्राम बाल विकास केंद्र सध्या कार्यरत आहेत. परंतु ही संख्या कुपोषित बालकांच्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय 10 मुले असल्यानंतरच हे केंद्र सुरू करता येत असल्याने याचा लाभ जास्त बालकांपर्यंत पोहचू शकत नाही. कोकणातल्या दुर्गम भागात 5 ते 6 कुपोषित बालके असल्यास त्या ठिकाणी संबंधित अधिका-यांनी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात यावे असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे कळते.   

विभागीय आयुक्त एस. एस. संधू यांच्या उपस्थितीत ही आढावा बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी चारही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

चौकटः

सिंधुदुर्गात मुलींना पुरक पोषण आहाराची सुविधाच नाही!

पुरक पोषण आहार योजनेअंतर्गत कुपोषित बालकांना आहार देण्यात येतो. दर सहा महिन्यांनंतर या सुविधेचा लाभ घेणारी बालके बदलतात. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यासंदर्भातल्या जीआरचे वाचन चुकीचे झाल्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून कुपोषणाची लक्षणे असलेल्या किशोरवयीन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत पुरक पोषण आहाराचा लाभ घेतलेल्या किशोरवयीन मुलींची संख्या शून्य नोंदविण्यात आल्याचे या आढावा बैठकीत उघड झाले आहे.

  

जिल्हा	कुपोषणाच्या दुस-या श्रेणीतील मुले	तिस-या श्रेणीतील कुपोषित मुले
ठाणे	74,754	11,211
रायगड	37,023	3,730
रत्नागिरी	23, 344	3,277
सिंधुदुर्ग	39,184	1946
एकूण	1,46,540	20,196